वास्तविक भूकम्पपीडित अनुदानबाट वञ्चित, जनप्रतिनिधिले गरे प्राधिकरणको आलोचना

१८ वैशाख (खोटाङ)– भूकम्पलगत्तै घर बनाएर सोही घरमा बसिरहेका खोटाङका वास्तविक भूकम्पपीडितले राज्यबाट पाप्त गर्ने अनुदान अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले घर भत्किएपछि बस्ने ठाउँ नभएर बिचल्लीमा परेका भूकम्पपीडितले ऋण काढेर घर बनाएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान बापतको रकम नपाएका हुन् । 

निर्देशक समितिको गत २०७५ साल भदौ २१ गते बसेको बैठकले घर निर्माण गरिसकेका वास्तविक भूकम्पपीडितले राज्यले दिने अनुदान बापतको रकम एकमुस्ट रु तीन लाख पाउने बताएपनि प्राधिकरणले उपलब्ध नगराएको लाभग्राहीको गुनासो छ । सम्बन्धित वडाबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्राधिकरणलाई कागजपत्र बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरुले राज्यबाट पाउने अनुदान बापतको रकम नपाएको घर निर्माण गरेर सोही घरमा बस्दै आएका लाभग्राहीले गुनासो गरेका हुन् । 

कतिपय प्राविधिकले अनुदान मिलाइ दिने बहानामा लाभग्राहीसँग प्रतिशतको हिासबले रकम समेत माग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सोमबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको गुनासो तथा पुनरवलोकन कार्यविधिसम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वास्तविक भूकम्पपीडितले अनुदान नपाएको भन्दै जनप्रतिनिधिले प्राधिकरणको आलोचना गरेका छन् । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका सदस्य चर्चबहादुर विश्वकर्माले भूकम्पले घर भत्किएपछि ओत लाग्ने ठाउँ अभावमा तत्कालै घर बनाएर बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिने नाममा आशामात्र देखाइएको बताए । “जतिखेर भूकम्पले बस्ने ठाउँ बाँकी रहेन, ओत लाग्ने ठाउँ रहेन । 

त्यस्ता भूकम्पपीडितले ऋणपान गरेर आफैं घर बनाएका छन् । उनीहरु वास्तविक पीडित हुन् ”, उनले भने, “त्यस्ता भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन्छु भनेर कति वर्ष झुलाइरहने, राज्यले कति दिनसम्म आलटाल गरिरहने ? उनीहरुलाई तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउनुप¥यो ।”

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठनअघि विपद्का समयमा आफ्नै तरिकाले घर बनाएका भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिने घोषणापछि हाल दैनिकजसो फोनमार्फत सोधीखोजी भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । 

“भूकम्पलगत्तै कतिपय पीडित घर बनाएर बसिरहेका छन्, बनिसकेको घरको अनुदान कहिले आउँछ भनेर दैनिक फोन आइरहेको छ ”, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका वडाध्यक्ष विकास राईले भने, “भूकम्पपीडितले सोधेको समयमा उत्तर दिन समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।”

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङका वडाध्यक्ष ललितकुमार राईले चिनजान र पहुँचका आधारमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरले आवास अनुदान सिफारिसमा विभेद गरेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव मुकुन्द निरौलाले भूकम्पपीडितका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने आश्वसन दिए ।

भूकम्पका कुल लाभग्राही आठ हजार ४४३ मध्ये हालसम्ममा आठ हजार ३३१ लाभग्राहीले मात्र अनुदानका लागि सम्झौता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । २०७४ साल जेठ १९ गतेदेखि पहिलो किस्ता र २०७५ वैशाख ३० गतेदेखि दोस्रो किस्ता वितरण थालेको प्राधिकरणले असोजदेखि तेस्रो किस्ता वितरण थालेको हो । 

रु तीन लाख अनुदानमध्ये डिपिसिको काम सकिएपछि दोस्रो किस्ता बुझेर घरलाई छाना हाल्ने अवस्थामा पु¥याएका लाभग्राहीलाई रु ७५ हजार र शौचालय निर्माणपछि रु २५ हजारका दरले अन्तिम किस्ता दिने प्रावधान छ । 

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले बेलामा पर्याप्त इन्जिनियर पठाउन नसक्दा, पठाइएका इन्जिनियर काम छाडेर हिँड्दा, प्राविधिक मूल्याङ्कन ढिला हुँदा, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना नहुँदा आवास निर्माण तथा अनुदानको काम प्रभावित भएको हो ।