नेपालीकै पैसाले देशकै ठूलो दूधकोशी हाइड्रोपावर खोटाङमा बन्दै

खोटाङ, १९ वैशाख–देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा हेरिएको दुधकोशी जलविद्युत परियोजना अब नेपाली लगानीमा नै बन्ने भएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करिब ७ सय मेगावाटको देशकै ठूलो क्षमताको दूधकोशी हाइड्रोपावर नेपाली लगानीमा नै बन्ने घोषणा गरेका हुन् । त्योपनि तामाकोशीकै मोडेलमा नेपालीकै पैसाबाट फाष्ट रोड मोडलमा बनाइने छ ।

खोटाङका स्थानीय जनता र सबै नेपाली जनताको शेयर लगानीमा अघि बढाइने यो आयोजना निकै आकर्षक हुने घिसिङको दाबी छ । 

एशियाली विकास बैंकले यसको विस्तृत परियोजना बनाइरहेको र विद्युत प्राधिकरणले तामाकोशीमा जस्तै कम्पनीको ड्राफ्टसमेत तयार पारिसकेको घिसिङले जानकारी दिए । 

केही समयअघि मात्र दोलखाको लामाबगरस्थित तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको अवलोकन गरेर खोटाङको दिक्तेल पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दूधकोशी परियोजनाबारे खोटाङे जनतालाई यसरी सुनाए–

दूधकोशी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट अहिले हामीले, विद्युत प्राधिकरणले नै हेरिरहेका छौं । यसलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजाने भनेर सरकारकै कार्यक्रममार्फत ‘जनताको जलविद्युत’ का रुपमा अगाडि बढाउन हामीले कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।

यसलाई तामाकोशीकै मोडेलमा अगाडि बढाउने भनेर कम्पनी दर्ता गराउन खोजिरहेका छौं । विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले मन्त्रालयको निर्देशनमा कम्पनी खोल्ने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ । कम्पनीको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । अब चाँडै नै कम्पनी दर्ता हुन्छ ।

करीब ६ सयदेखि ७ सय मेगावाटमा यसको डिजाइन हुन्छ । यसका लागि कन्सल्टेन्टको नियुक्ति भइसकेको छ । एडीबीको फन्डिङ प्रोजेक्ट भएकाले फण्डको पनि त्यति समस्या छैन । एडीबीले अहिले विस्तृत डिजाइन गरिरहेको छ । यसको काम अब एकदमै ‘फास्ट ट्रयाक’ मा जान्छ ।

खोटाङका जनता एवं नेपाली जनता सबैको सेयर लगानीमा दूधकोशी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने योजना बनाएर हामी अगाडि बढेका छौं । यो रिजर्भवायर प्रोजेक्ट नेपालका लागि एकदमै जरुरी छ । रिजर्भवायर प्रोजेक्टमा पनि एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट हो ।

यो परियोजना पुनस्थापनाको हिसाबले, बस्ती डुवानको हिसाबले एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट भन्ने देखिएको छ । मैले त हेरेको छैन, तर एकदमै कम वस्ती डुवान हुन्छ रे । हाम्रो रिपोर्टमा त्यो उल्लेख छ ।

कमला डाइभर्सनले समस्या

दूधकोशीको यो प्रोजेक्टमा अलिकति समस्या के छ भने यहाँबाट निस्किएको पानी कमला डाइभर्सनभन्दा माथि नै झार्नुपर्छ भन्ने कमला डाइभर्सनको शर्त छ । 

त्यसैले यो प्रोजेक्टलाई अलिकति हामी प्लान नै गर्दैछौं । कमला डाइभर्सनभन्दा तल पानी झार्यो भने यो प्रोजेक्ट एकदमै प्रभावकारी हुन्छ । र, एकदमै फेन्टास्टिक प्रोजेक्ट बन्छ यो ।

कमला डाइभर्सनभन्दा माथि पानी फाल्यो भने टनेलको लेन्थ पनि एकदमै लामो हुने भएकाले यसलाई अलिकति समस्या पर्न सक्छ । तर, हामी उपयुक्त डिजाइन गरेर यसलाई अघि बढाउँछौं । 

यो आयोजना अब चाँडै नै अघि बढ्छ । यो उनको प्रतिवद्धताले खोटाङका जनतामा खुशीको बहार त आएको छ नै देशभरीका जनताको भविष्य बनाउने योजनाले सबै नेपालीलाई खुशी थपेको छ ।

प्रदेशको नाम किरात राख्न यायोक्खाको दवाव

१९ वैशाख (खोटाङ)– किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिले १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात राख्न आग्रह गरेको छ । यस अघिदेखि नै १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने पक्षमा दवावमुलक गतिविधि गर्दै आएको यायोक्खाले बुधबार काठ्माण्डौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशको नाम किरात राखिनुपर्ने माग दोहोराएको हो । 

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी बारे बिहिबार प्रस्ताव दर्ता हुने तयारी भइरहेका समयमा यायोक्खाले प्रदेशको नाम किरात नराखे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रदेशसभामा किरात प्रदेश नाम प्रस्ताव दर्ता हुने बताउँदै यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राईले प्रस्तावमा समर्थन गर्नका लागि प्रदेशका सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । 

यायोक्खाकातर्फबाट प्रदेशका सांसदलाई दैनिक एसएमएस अभियान चलाइएको यायोक्खाका सचिव अर्जुन जम्नेली राईले बताए । किरात शब्दले बहुपहिचान झल्किने दावी गर्दै यायोक्खाले प्रदेशको नाम राख्नेक्रममा इतिहास र सभ्यताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । 

‘किरात कुनै एउटा जाति होइन,’ यायोक्खाको विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘किरात इतिहास, भूगोल, सभ्यता, कला, संस्कृति वा जीवन पद्धति हो ।’ प्रदेशको नाम किरात नराखिए शान्ति सिर्जना हुने र नदी वा हिमालको मात्र नाम राखिए विद्रोही शक्तिलाई वल पुग्ने यायोक्खाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रदेशको नाम किरात नराखिए त्यसबाट निम्तिने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मा प्रदेश सरकार, सांसद र दलका नेताले लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । किरात प्रदेश नामकरणको लागि २५ लाख हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको यायोक्खाले दलका शिर्ष नेतृत्वदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मलाई सहजीकरणका लागि आग्रह गरिसकेको छ । 

छितापोखरीको १ सय १० घरमा विद्युत विस्तार

१८ वैशाख (खोटाङ)–दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–६ छितापोखरीमा बसोबास गर्ने ११० घर स्थानीयबासीकामा केन्द्रीय प्रशारण लाईनको विद्युत विस्तार भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र गाउँपालिकाले गत वर्ष छुट्याएको रु २० लाख बजेटबाट विद्युत विस्तार गरिएको हो ।  

यसअघि, सोलार तथा टुकीको भरमा बस्दै आएका स्थानीयबासीको घरमा  चौबीसै घण्टा केन्द्रीय प्रशारण लाईनको विजुली बत्ती बलेपछिस्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । विद्युत विस्तार भएपछि कम्प्युटर, इमेल, ईन्टरनेट चलाउन, टेलिभिजन हेर्न, मोबाईल चार्ज गर्न, कुटानी÷पिसानी गर्न लगायत विद्युतीय काममा सहज भएको स्थानीय विद्युत उपभोक्ताले बताएका छन् ।

सात वटा वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाको बतासे, याम्खा र छितापोखरीका केही भूभागमा विद्युत विस्तार हुन बाँकी रहेको छ । बाँकी रहेका स्थानहरुमा आगामी वर्षसम्म विस्तार गरिसक्ने गाउँपालिका प्रमुख भूपेन्द्र राईले बताए । 

छितापोखरीमा दिक्तेल–गाईघाट ३३ केभी केन्द्रीय प्रशारण लाईन अन्तरगतको विद्युत विस्तार गरिएको हो । जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेलमा १६ वर्षअघि केन्द्रीय प्रशारण लाईनको विद्युत विस्तार भएपनि अहिलेसम्म गाउँगाउँ पुयाउन सकिएको छैन । 

वास्तविक भूकम्पपीडित अनुदानबाट वञ्चित, जनप्रतिनिधिले गरे प्राधिकरणको आलोचना

१८ वैशाख (खोटाङ)– भूकम्पलगत्तै घर बनाएर सोही घरमा बसिरहेका खोटाङका वास्तविक भूकम्पपीडितले राज्यबाट पाप्त गर्ने अनुदान अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले घर भत्किएपछि बस्ने ठाउँ नभएर बिचल्लीमा परेका भूकम्पपीडितले ऋण काढेर घर बनाएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान बापतको रकम नपाएका हुन् । 

निर्देशक समितिको गत २०७५ साल भदौ २१ गते बसेको बैठकले घर निर्माण गरिसकेका वास्तविक भूकम्पपीडितले राज्यले दिने अनुदान बापतको रकम एकमुस्ट रु तीन लाख पाउने बताएपनि प्राधिकरणले उपलब्ध नगराएको लाभग्राहीको गुनासो छ । सम्बन्धित वडाबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्राधिकरणलाई कागजपत्र बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरुले राज्यबाट पाउने अनुदान बापतको रकम नपाएको घर निर्माण गरेर सोही घरमा बस्दै आएका लाभग्राहीले गुनासो गरेका हुन् । 

कतिपय प्राविधिकले अनुदान मिलाइ दिने बहानामा लाभग्राहीसँग प्रतिशतको हिासबले रकम समेत माग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सोमबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको गुनासो तथा पुनरवलोकन कार्यविधिसम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वास्तविक भूकम्पपीडितले अनुदान नपाएको भन्दै जनप्रतिनिधिले प्राधिकरणको आलोचना गरेका छन् । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका सदस्य चर्चबहादुर विश्वकर्माले भूकम्पले घर भत्किएपछि ओत लाग्ने ठाउँ अभावमा तत्कालै घर बनाएर बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिने नाममा आशामात्र देखाइएको बताए । “जतिखेर भूकम्पले बस्ने ठाउँ बाँकी रहेन, ओत लाग्ने ठाउँ रहेन । 

त्यस्ता भूकम्पपीडितले ऋणपान गरेर आफैं घर बनाएका छन् । उनीहरु वास्तविक पीडित हुन् ”, उनले भने, “त्यस्ता भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन्छु भनेर कति वर्ष झुलाइरहने, राज्यले कति दिनसम्म आलटाल गरिरहने ? उनीहरुलाई तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउनुप¥यो ।”

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठनअघि विपद्का समयमा आफ्नै तरिकाले घर बनाएका भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिने घोषणापछि हाल दैनिकजसो फोनमार्फत सोधीखोजी भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । 

“भूकम्पलगत्तै कतिपय पीडित घर बनाएर बसिरहेका छन्, बनिसकेको घरको अनुदान कहिले आउँछ भनेर दैनिक फोन आइरहेको छ ”, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका वडाध्यक्ष विकास राईले भने, “भूकम्पपीडितले सोधेको समयमा उत्तर दिन समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।”

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङका वडाध्यक्ष ललितकुमार राईले चिनजान र पहुँचका आधारमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरले आवास अनुदान सिफारिसमा विभेद गरेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव मुकुन्द निरौलाले भूकम्पपीडितका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने आश्वसन दिए ।

भूकम्पका कुल लाभग्राही आठ हजार ४४३ मध्ये हालसम्ममा आठ हजार ३३१ लाभग्राहीले मात्र अनुदानका लागि सम्झौता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । २०७४ साल जेठ १९ गतेदेखि पहिलो किस्ता र २०७५ वैशाख ३० गतेदेखि दोस्रो किस्ता वितरण थालेको प्राधिकरणले असोजदेखि तेस्रो किस्ता वितरण थालेको हो । 

रु तीन लाख अनुदानमध्ये डिपिसिको काम सकिएपछि दोस्रो किस्ता बुझेर घरलाई छाना हाल्ने अवस्थामा पु¥याएका लाभग्राहीलाई रु ७५ हजार र शौचालय निर्माणपछि रु २५ हजारका दरले अन्तिम किस्ता दिने प्रावधान छ । 

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले बेलामा पर्याप्त इन्जिनियर पठाउन नसक्दा, पठाइएका इन्जिनियर काम छाडेर हिँड्दा, प्राविधिक मूल्याङ्कन ढिला हुँदा, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना नहुँदा आवास निर्माण तथा अनुदानको काम प्रभावित भएको हो । 

दिक्तेलबजारमा खानेपानीको हाहाकार, व्यवस्थापनमा चौतर्फी चुनौति

१८ वैशाख (खोटाङ)–दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको केन्द्र दिक्तेलबजारमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ । नजिकमा पर्याप्त मुहान नहुनु, समय–समयमा मुहान सरसफाइमा ध्यान नदिनु र उचित व्यवस्थापन नहुनुले जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र समेत रहेको दिक्तेलबजारमा खानेपानीको हाहाकार भएको हो ।

कहिले धारामा पानी नै नआउने, आइहाले पनि फोहर तथा दुषित पानी आउने,  बिग्रिएको ठाउँमा हप्तौँसम्म मर्मत नगरी दिने उपभोक्ताको गुनासो छ । भनेको समयमा र प्रयाप्त पानी नआएपछि कतिपय उपभोक्ता गाउँगाउँमा पुगेर धारा तथा कुवाबाट पानी ल्याएर उपभोग गर्न बाध्य छन् । 

उपभोक्तालाई खानेपानी सम्बन्धी ठूलो समस्या हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएका उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताबाट उल्टै चर्को शुल्क लिने गरेको पनि गुनासो आएको छ । धारामा पानी आवसकी नआवस भाडामा बस्नेले घरबेटीलाई मासिक शुल्क तिरिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको भाडाका घरमा बस्ने उपभोक्ताले बताएका छन् । 

खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आफ्ना नजिकका केही व्यक्तिकामा तीन÷चारवटासम्म धारा बाँडेको र उनीहरुकामा चौबीसै घण्टा पानी आउने गरेको पनि एक उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन् । नाम नभन्ने शर्तमा उनले भने, “मैले दुई वर्ष दिनअघि एउटा धाराका लागि रितपूर्वक निवेदन दिएको थिएँ, अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिले मलाई धारा दिएको छैन ।”

दिक्तेलबजारमा भएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी निक्कै महत्वपूर्ण रहन्छ । तर, दिक्तेलको लागि १९ वर्ष अघि शुरु गरिएको खानेपानी योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

निक्कै महत्वकासाथ हेरिएको खानेपानी योजना ‘दिक्तेल बजार सुधार बिस्तार खानेपानी योजना’ हाल अलपत्र छ । उक्त योजना केही व्यक्तिको कमाइ खाने भाँडो मात्र बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोटाङका अध्यक्ष जीवनकुमार श्रेष्ठको आरोप छ । 

“वार्षिक रुपमा बजेट बिनियोजन हुन्थ्यो तर, अहिलेसम्म काम भएन ”, उनले भने, “बिनियोजित बजेट क–कस्को गोजीमा गएको छ ! अहिलेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खोजीखोजी कारबाही गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि छाड्नुहुन्न ।”

डेढ लाख लिटर पानी जम्मा हुने ट्याङकी दिक्तेलको थामखोरेडाँडामा निर्माण गरिएपनि शुचारु नभइ अलपत्र अवस्थामा छ । झाडीभित्र अलपत्र अवस्थामा छाडिएको थामखोरेडाँडाको ट्याङकीदेखि हाटडाडाँसम्म जिआई पाईप बिछ्याइए पनि हालसम्म प्रयोग गरिएको छैन ।

अलपत्र अवस्थामा छाडिएको योजनाका लागि हालसम्म रु. तीन करोड ७४ लाख बढी खर्च भइसकेको अनुमान गरिएको छ । “योजना निर्माणको जिम्मा पाएका केही व्यक्तिले कामै नगरी बिलभर्पाई गर्ने गरेका थिए ”, राप्रपाका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “यसप्रति सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्छ ।”

दिक्तेलबजारमा हिउँद÷वर्षा बाह्रै मास खानेपानीको समस्या हुने गरेको छ । १५ वटा वडा रहेको नगरको केन्द्र रहेको दिक्तेलबजारमा दुई वटा मुहानमार्फत ७३० वटा धारा वितरण गरिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माको सिरानमा रहेको रम्बाखोला र माझखोला मुहान यही वैशाख १२ गते आएको बाढीले पुरिदिँदा दुई दिनसम्म खानेपानी अवरुद्ध भएको थियो । 

दिक्तेलबजारमा विस्तार गरिएको खानेपानीको दुवै मुहान खुला ठाउँमा रहेकाले पटक–पटक समस्या आउने गरेको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनकुमार जोशीले बताएका छन् । “खुला ठाउँमा रहेका कारण दिक्तेलबजारमा विस्तार गरिएको खानेपानीमा ३० प्रतिशत कोलिफर्म (दिशामा पाइने किटानु) रहेको पाइएको छ ” उनले भने, “प्रशोधन गरेर मात्र उपभोग गर्न सबै उपभोक्तालाई अनुरोध गरेका छौँ ।”

दिक्तेलबजारमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाको तर्फबाट पहल भइरहेको नगरप्रमुख दिपनारायण रिजालले बताए । “खानेपानी विस्तारका लागि भर्खरै मात्र ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम शुरु गरिएको छ ”, उनले भने, “आगामी डेढ वर्षभित्र दिक्तेलबजारमा देखिएको खानेपानी सम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुन्छ ।”

दिक्तेलबजारमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना शुरु गरिएको छ । दिक्तेलबजार र बाम्राङका स्थानीयवासीलाई स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्न लागिएको खानेपानी आयोजनाको जिम्मा आशिष निर्माण कम्पनीले लिएको छ ।

रु २२ करोड ५५ लाख ५८ हजार लागतमा १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरु गरिएको आयोजनाको शिलान्यास गत चैत २४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले गरेका थिए । नेपाल सरकारको ७०, काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर विकास कोषमार्फत २० र उपभोक्ताको पाँच प्रतिशत लगानीमा सम्पन्न हुने आयोजनामार्फत मुहान संरक्षण तथा नयाँ मुहान थप, ट्याङ्की निर्माण, घरघरमा विस्तार गरिएको धारामा मिटर जडान लगायतका काम गरिने जनाइएको छ ।